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Showing posts from February, 2026

उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत लैलूंगा क्षेत्र कि महिलाओं को मिल रही कौशल विकास प्रशिक्षण ।

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लैलूंगा :- आरएएमपी योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकास खण्ड में ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय प्रारंभ करने से लेकर उसे सफलता पूर्वक संचालित करने तक की समग्र जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उद्योग स्थापना, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता, उद्योग से संबंधित नियम-कानून, आवश्यक दस्तावेज़, वित्तीय परामर्श, उद्योग ऋण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से व्यवसाय को जोड़ने की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में सीएसआईडीसी एवं जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), रायगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनके सहयोग से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे ह...

लैलूंगा में आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली प्रशासन मौन ?

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शासकीय जगह को छोड़ निजी जगह पर चल रहा आधार सेंटर, जिला प्रशासन के आदेश का खुला उलंघन...  लिए जाने कि शिकायत मिली है, जांच कर तत्काल कार्रवाई कि जायेगी । शिवम पाण्डेय तहसीलदार लैलूंगा लैलूंगा :- नगर में आधार सेंटर के संचालन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार आधार नामांकन एवं सुधार केंद्र शासकीय भवन में संचालित किए जाने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद निजी स्थान पर चलाया जा रहा है। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज से जुड़ा कार्य पूर्णतः पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में होना चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि आधार सेवा केंद्र शासकीय परिसर या अधिकृत स्थान पर ही संचालित हों। लेकिन लैलूंगा में इन नियमों की अनदेखी कर निजी जगह पर संचालन किया जा रहा है, जो कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए थे कि आधार सेंटर को शासकीय संस्थान में ही संचालित किया जाए...